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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जारी करवाया प्रमाण पत्र : कृष्ण कुमार कौशिक
    छत्तीसगढ़

    वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को जारी करवाया प्रमाण पत्र : कृष्ण कुमार कौशिक

    By May 23, 2024No Comments3 Mins Read
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    बिलासपुर 23 मई 2024

    बिलासपुर ।  पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र रद्द करने हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक ने किया स्वागत बिलासपुर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले में प​श्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विशेष वर्ग को दिए गए ओबीसी दर्जा रद्द करने के आदेश का स्वागत किया है। कृष्ण कुमार कौशिक ने कहा कि वोट बैंक की घटिया राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने 2010 से 2024 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ओबीसी प्रमाणपत्र दिया था। जिसे रद्द कर कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुर​क्षित किया है। जो सुविधा वास्तविक पिछड़ों, एससी, एसटी को मिलना था वह ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया गया। ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनकर वोटबैंक की राजनीति करने वालों के विरोध में ओबीसी मोर्चा बिलासपुर जिला अध्यक्ष अध्यक्ष कृष्ण कुमार कौशिक के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नगर बोदरी चकरभाठा में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया ।पुतला दहन कार्यक्रम मे जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण कौशिक, दीपक वर्मा पार्षद, अनिल कुमार बलेचा पार्षद, लक्ष्मीनारयण मरावी पार्षद दिनेश कुमार मंडल महामंत्री, फिरतु बनवरे पूर्व पार्षद, सुनील मलघानी पूर्व पार्षद,जवाहर प्रजापति, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अशोक सोनी ,नजीर खान, मनोज कुमार, राजा कलवानी, सुनील वर्मा, कृष्ण कांत वर्मा, मोतीलाल आडवाणी, अभिषेक शर्मा, रमेश गगवानी, नवनीत कौशिक, अजय साहू, बाबी वर्मा,अशोक कुमार पुरस्वानी, मनीष कौशिक,विशनाथ यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

    श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश का फैसला न मानने का बयान दिया है वह निंदनीय है। ममता का बयान देश के संविधान और उनके द्वारा ली गई शपथ के विरुद्ध है। इस कृत्य के लिए ममता बनर्जी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले से करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द होंगे। सँविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने वोट बैंक बढ़ाने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। जिसे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रद्द किया है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कैसे ममता बनर्जी तुष्टीकरण को आगे बढ़ा रही थी।

    श्री कृष्ण कुमार कौशिक ने कहा कि इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर एक वर्ग विशेष के लोगों को देने का काम किया है। यह बाबा साहेब के संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस की सोच ओबीसी, एससी/ एसटी विरोधी है। अपने भाषणों में संविधान हाथ में लेकर चलने की बात कहने वाले राहुल गांधी इस मामले में माैन है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गरीबों, वंचितों का हक किसी को छीनने नहीं देगी।

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