Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    CG News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    CG News
    Home»विदेश»रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा घोटाला, हथियारों की खरीद के नाम पर सेना के बड़े अधिकारी डकार गए अरबों रुपए…
    विदेश

    रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा घोटाला, हथियारों की खरीद के नाम पर सेना के बड़े अधिकारी डकार गए अरबों रुपए…

    By January 29, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा घोटाला, हथियारों की खरीद के नाम पर सेना के बड़े अधिकारी डकार गए अरबों रुपए…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अगले महीने फरवरी में तीन साल पूरे हो जाएंगे।

    रूस और यूक्रेन के बीच चल रही यह जंग विश्व युद्ध से कम नहीं क्योंकि, एक तरफ रूस प्रत्यक्ष रूप से अकेले खड़ा है तो दूसरी तरफ 27 यूरोपीय देश और अमेरिका की मदद के सहारे यूक्रेन युद्ध में सफलता पूर्वक टिका है। टिका ही नहीं, उसने कई राज्यों को रूसी सेना से आजाद भी करा दिया है।

    दोनों देशों के बीच वर्चस्व की इस जंग में यूक्रेन को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन रूस ने भी अपनी संपदा, ख्याति और 90 फीसदी सैनिकों की जान गंवा दी है। इस भयंकर जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा सैन्य घोटाला सामने आया है।

    ऐसी जानकारी सामने आई है कि रक्षा मंत्रालय और सेना के बड़े अधिकारियों ने हथियारों की खरीद के नाम पर 33 अरब रुपए डकार दिए।

    यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा ने शनिवार को कहा कि उसने देश की सेना द्वारा हथियारों की खरीद में लगभग 40 मिलियन डॉलर (करीब 33 अरब रुपए) के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है।

    यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी मामले में  पुष्टि कर दी है कि रूस के साथ दो साल से चल रही जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा सैन्य घोटाला हुआ है। इस भ्रष्टाचार की सूचना मिलने के बाद देश में यह प्रमुख मुद्दा बन गई है। 

    सेना को मोर्टार गोले खरीदने थे, पैसा दबा गए अधिकारी
    एसबीयू ने कहा कि जांच में “रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और हथियार आपूर्तिकर्ता लविव आर्सेनल के प्रबंधकों का पर्दाफाश हुआ है, जिन्होंने गोले की खरीद में लगभग 1.5 बिलियन रिव्निया (यूक्रेनी मुद्रा) चुराए।”

    जांच के अनुसार, इस घोटाले में “रक्षा मंत्रालय के पूर्व और वर्तमान उच्च पदस्थ अधिकारी और संबद्ध कंपनियों के प्रमुख गबन में शामिल हैं।” इसमें कहा गया है कि गबन में यूक्रेनी सेना को 1,00,000 मोर्टार गोले की खरीद शामिल थी।

    पैसा 2 साल पहले दिया, अभी तक नहीं मिले हथियार
    एसबीयू ने कहा कि मोर्टार गोले के लिए अगस्त 2022 में ल्वीव आर्सेनल के साथ एक अनुबंध किया गया था। यह युद्ध शुरू होने के छह महीने बाद हुआ था।

    भुगतान एडवांस में किया गया था। कुछ धनराशि विदेश में स्थानांतरित की गई थी। बयान में कहा गया है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी सेना को कोई हथियार मुहैया नहीं कराया गया।

    जांच में पता लगा कि ट्रांसफर की गई वो रकम उन खातों से भी अन्य विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

    पांच को नोटिस, एक गिरफ्तार
    बयान में कहा गया है कि पांच व्यक्तियों को “संदेह के नोटिस” दिए गए हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय और हथियार आपूर्तिकर्ता दोनों से जुड़े टॉप अधिकारी हैं।

    इसमें कहा गया है कि एक संदिग्ध को यूक्रेनी सीमा पार करने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया है।

    यूक्रेन में भ्रष्टाचार पर बहुत सख्त है जेलेंस्की सरकार
    बता दें कि यूक्रेन में वलोडोमिर जेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बेहद गंभीर रही है। यूक्रेन में सेना के भीतर भ्रष्टाचार एक विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि यह युद्ध के समय हुआ है, जब यूक्रेन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और मदद के लिए 27 यूरोपीय देशों से लगातार मदद मांग रहा है।

    पिछले साल सितंबर महीने में तत्कालीन रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को पश्चिमी सहयोगियों के साथ चर्चा में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में बर्खास्त कर दिया गया था।

    हालांकि उन पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कई मामले आए थे- जिसमें सैनिकों को भोजन की पर्याप्त आपूर्ति न देना और सैनिकों के लिए उपयुक्त कपड़े उपलब्ध न करना शामिल था।

    Related Posts

    ईरान में प्राकृतिक गैस का बड़ा खजाना मिला, फारस प्रांत में 212 अरब घन मीटर से ज्यादा भंडार की खोज

    August 26, 2026

    फ्रांस में मौसमी तबाही! 24 घंटे में 1.79 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल

    August 25, 2026

    BrahMos Strike के बाद जैश का नया ठिकाना! पाकिस्तान ने विदेशी मार्बल से आतंकी अड्डे का किया मेकओवर

    August 24, 2026

    US National Debt: अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार, बढ़ी वित्तीय चिंता

    August 24, 2026

    320 किमी/घंटा की रफ्तार से आ रहा तूफान! तीन देशों पर मंडराया खतरा, भारत के पड़ोस में अलर्ट

    August 23, 2026

    Bangladesh Hindu Family Murder: रंगपुर में एक ही हिंदू परिवार के 4 लोगों की हत्या, छत-सीढ़ियों-बेड के नीचे मिले शव

    August 23, 2026
    GAM
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    ईरान में प्राकृतिक गैस का बड़ा खजाना मिला, फारस प्रांत में 212 अरब घन मीटर से ज्यादा भंडार की खोज

    August 26, 2026

    सैटेलाइट फोटो में मॉनसून का नया चेहरा! पूर्वी और मध्य भारत पर बादलों का भयानक घेरा

    August 26, 2026

    क्या राजनीति से संन्यास लेंगी ममता बनर्जी? खुद बताया आगे का प्लान, पुलिस पर भी बरसीं

    August 26, 2026

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

    August 26, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Owner - Rakhi Roy
    Editor - Rahul Shende
    Mobile - 7089782411
    Email - cgnewsllive24@gmail.com
    Office - F 188, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Chhattisgarh
    August 2026
    M T W T F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
    « Jul    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.