नई दिल्ली सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है. केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 23 अप्रैल 2025 से सिंधु जल संधि को स्थगित (Abeyance) रखा गया है और यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता. ऐसे में पाकिस्तान की ओर से लगातार उठाई जा रही आपत्तियों और पत्राचार का भारत की नीति पर फिलहाल कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त…
Author: News Desk
देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच के बिल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किये जा रहे बंच केबिल कार्य हेतु ₹ 4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षिल तथा तहसील डुण्डा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं मोरी क्षेत्र में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित…
देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच के बिल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किये जा रहे बंच केबिल कार्य हेतु ₹ 4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षिल तथा तहसील डुण्डा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं मोरी क्षेत्र में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित…
धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आज एक जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण का शुभारंभ किया और विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की किताबें भी भेंट कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना…
धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आज एक जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण का शुभारंभ किया और विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की किताबें भी भेंट कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना…
नई दिल्ली भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से शांति और कूटनीतिक संबंध बहाल करने की मांग को लेकर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 100 से अधिक भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं व सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिखा है। हालांकि, इस चिट्ठी के सामने आते ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इन नेताओं को 'आतंकी समर्थक' करार दिया है। इस अपील का समन्वय नई दिल्ली…
भोपाल उज्जैन के वीर भारत न्यास को कथित तौर पर एक रुपए में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन आवंटित किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस का अंदरूनी विवाद और गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब संगठन के भीतर खुली नाराजगी में बदलती नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी नेतृत्व से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि ने अपनी पोस्ट में…
देहरादून। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार”( सेवा पखवाड़ा) के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया जाएगा। अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी इस अभियान के माध्यम से जगह-जगह शिविर आयोजित कर जन-जन तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इससे आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी…
देहरादून। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार”( सेवा पखवाड़ा) के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया जाएगा। अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी इस अभियान के माध्यम से जगह-जगह शिविर आयोजित कर जन-जन तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इससे आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी…
नई दिल्ली भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जल्दी ही सहमति बन सकती है। बताया जा रहा है कि यह फाइनल स्टेज में है। इससे पहले अमेरिका की ओर से भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अमेरिका ने अपनी उस पाबंदी सूची से चार भारतीय कंपनियों के नाम हटा दिए हैं, जिन पर रूस के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत तकनीक और उपकरण सप्लाई करने के आरोप लगे थे। अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा की। इन कंपनियों को अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) की विशेष…