नई दिल्ली
हर महीने की पहली तारीख के साथ कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, जिनका सीधा असर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. इस बार भी 1 अगस्त से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं. LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे के तत्काल टिकट, ITR, आधार, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियों और दूसरे कई नियमों में बदलाव होने वाला है. ऐसे में अगर आपको पहले से इन बदलावों के बारे में पता रहेगा तो बेवजह की परेशान से बच सकते हैं।
आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव क्या-क्या है….
1. LPG सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी
हर महीने की तरह 1 अगस्त को भी सरकारी तेल कंपनियां HPCL,BPCL ,IOCL घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले14.2 किलो के एलीपीजी सिलेंडर और 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल में बदलाव के आधार पर कीमतें बढ़ या घट सकती हैं. अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है, तो होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी जैसी सर्विस भी महंगी पड़ सकती हैं।
2. तत्काल टिकट बुकिंग का नया टोकन सिस्टम
1 अगस्त से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर Tatkal टिकट बुक कराने का तरीका बदल जाएगा. अब पहले यात्रियों को टोकन मिलेगा और फिर उसी क्रम के अनुसार टिकट बुक किया जाएगा. इससे लंबी लाइन, धक्का-मुक्की और बार-बार काउंटर के चक्कर लगाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है. रेलवे ने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का समय भी तत्काल बुकिंग (Tatkal Tके समय के साथ जोड़ा है ताकि पूरी प्रक्रिया आसान हो सके।
3. ITR लेट भरने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
सैलरी पाने वाले और नॉन-ऑडिट वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की डेडलाइन31 जुलाई है. इसके बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस देनी पड़ सकती है. वहीं ITR-3 और ITR-4 भरने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है. तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।
4. Aadhaar बेस्ड CKYC 2.0 होगा लागू
1 अगस्त से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे. इसके तहत ग्राहक की डिजिटल सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद KYC जानकारी सीधे प्राप्त की जा सकेगी. इससे बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत कम होगी, KYC प्रोसेस तेज होगी और धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी।
5. स्पीड पोस्ट के नियम और रेट बदलेंगे
1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के लिए नई कैटेगरी और नई दरें लागू होंगी. आधार, PAN, पासबुक, चेकबुक, बैंकिंग दस्तावेज और सरकारी पहचान पत्र अब 'डॉक्यूमेंट्स' कैटेगरी में आएंगे. 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड भी डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे. बाकी सभी सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा. छह बड़े शहरों में नई व्यवस्था लागू होगी. खुदरा ग्राहकों के लिए 50 ग्राम तक के स्थानीय पैकेट का शुल्क ₹38 और दूसरे शहर भेजने पर ₹94 से शुरू होगा।
6. अगस्त में 14 दिन बैंक रहेंगे बंद
अगर अगस्त में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अलग-अलग राज्यों के त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी.इसलिए RBI हॉलिडे लिस्ट के हिसाब से देख लें कि आपके शहर में कब-कब बैंकों की छुट्टी है।
7. चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू
सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए 1 अगस्त से चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू की है. अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज्यादा और 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा. यह नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा. डीलरों को अपना स्टॉक तय पोर्टल पर अपडेट करना भी जरूरी होगा।
8. दिल्ली में फ्री बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी
दिल्ली में महिलाओं को 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए वैलिड पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) दिखाना होगा. बस में चढ़ते समय कार्ड टैप करने के बाद ही पिंक टिकट मिलेगा. सामान्य यात्रियों के लिए नीला कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्य रियायत पाने वालों के लिए नारंगी कार्ड भी जारी किए जाएंगे, हालांकि नारंगी कार्ड की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
9. Credit Card और FD नियमों में हो सकते हैं बदलाव
अगस्त की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियम (Credit Card Rule) बदल सकते हैं. इनमें रिवॉर्ड प्वॉइंट्स, शुल्क, फीस और दूसरी सर्विस से जुड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं. कुछ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं. अगर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट में कोई फैसला करती है, तो उसका असर लोन EMI और FD दोनों पर पड़ सकता है।
10. SEBI का नया Buyback नियम लागू
1 अगस्त से SEBI कंपनियों के लिए बायबैक का नया नियम लागू कर रही है. अब कोई भी कंपनी अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बाजार से वापस खरीद सकेगी. साथ ही बायबैक की पूरी प्रक्रिया 66 वर्किंग डे के भीतर पूरी करनी होगी. इस बदलाव का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है।
