नई दिल्ली
फारस की खाड़ी की चमकती सतह पर सब कुछ हमेशा शांत दिखता है- ऊपर से. लेकिन उसी पानी के नीचे कई परतों में तनाव, शक और रणनीतिक करंट बहते रहते हैं. संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बाहर से यह दुनिया का सबसे चमकदार बिजनेस हब लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ा फैसला पक रहा था- OPEC (तेल निर्यातक देशों का संगठन) से बाहर निकलने का।
पहली नजर में यह फैसला एक छोटे से विवाद जैसा लगता है कि, UAE पांच मिलियन बैरल रोज़ तेल बेचना चाहता था, जबकि उसे करीब साढ़े तीन मिलियन बैरल का कोटा दिया गया था. लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, खत्म नहीं. यह डेढ़ मिलियन बैरल का झगड़ा नहीं, बल्कि दशकों पुरानी रीजनल लीडरशिप को चुनौती देने का एलान है. जिसमें बताया गया है कि यूएई महज कोई छोटा-सा खाड़ी देश नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर सेंटर है।
UAE का फैसला, अमेरिकी चाहत भी!
अबू धाबी में जब OPEC से बाहर होने का फैसला लिया जा रहा था, तब इसकी गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं थी. वॉशिंगटन भी इसे ध्यान से देख रहा था. अमेरिका लंबे समय से OPEC को एक “कार्टेल” मानता रहा है. एक ऐसा समूह जो तेल की कीमतों को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है और कई बार रूस जैसे देशों के साथ मिलकर ग्लोबल ऑयल मार्केट को प्रभावित करता है।
ऐसे में UAE का OPEC से बाहर निकलना अमेरिका के लिए एक रणनीतिक मौका है. इससे OPEC की सामूहिक ताकत कमजोर होगी, अरब-रूस की तेल साझेदारी में दरार आएगी और तेल
को “पॉलिटिकल वेपन” की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता घटेगी. इसलिए भले ही यह फैसला UAE का हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिकी विदेश नीति की जीत के तौर पर भी सुनाई देती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई के इस बड़े कदम के पीछे अमेरिका के साथ हुआ एक खास समझौता भी है, जिसे 'डॉलर-दिरहम स्वैप एग्रीमेंट' कहा जा रहा है. आसान शब्दों में कहें तो इस समझौते के तहत अमेरिका ने यूएई को जरूरत पड़ने पर सीधे और तुरंत अमेरिकी डॉलर मुहैया कराने की गारंटी दी है. जब ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात बने, तो यूएई की मुद्रा 'दिरहम' पर खतरा मंडराने लगा था. ऐसे में अमेरिका के साथ हुए इस स्वैप डील ने यूएई की तिजोरी को एक सुरक्षा कवच दे दिया. अभी तक यूएई ओपेक के कड़े नियमों से बंधा था, जिसकी वजह से वह अपनी मर्जी से तेल उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा था. अमेरिका से मिली 'डॉलर की गारंटी' ने यूएई को यह भरोसा दिलाया कि अगर वह ओपेक से अलग होता है और तेल बाजार में कोई उतार-चढ़ाव आता है, तो भी उसकी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी. यदि यूएई की करेंसी डॉलर के समकक्ष रहती है, तो इससे वहां बिजनेस करने वालों को भी भरोसा रहेगा. इसी भरोसे के दम पर यूएई ने ओपेक की बंदिशों को अलविदा कह दिया और अपनी स्वतंत्र आर्थिक राह चुन ली।
’UAE एप’ का हैंग होना
UAE को अगर आप सिर्फ एक देश समझते हैं, तो आप उसकी असली ताकत को मिस कर रहे हैं. यह एक “एप” है- एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जहां दुनिया के कारोबार बिना ज्यादा सवालों के चलते हैं।
ईरान पर प्रतिबंध लगे, तो उसका व्यापार यहीं से घूमकर दुनिया तक पहुंचा. भारत और पाकिस्तान के बीच कई बिजनेस डील्स UAE के रास्ते पूरी होती रहीं. यहां तक कि प्रतिबंधित रूसी तेल भी “शैडो टैंकर” के जरिए यहीं से बाजार तक पहुंचा।
दुबई और अबू धाबी ने खुद को न्यूट्रल, स्थिर और सुरक्षित हब के रूप में स्थापित किया था. यही वजह थी कि यूरोप और अमेरिका की बड़ी कंपनियां यहां से ऑपरेट करती थीं. रियल एस्टेट बूम पर था, टूरिज्म चरम पर था और UAE एक “परफेक्ट बिजनेस मशीन” बन चुका था।
लेकिन फिर ईरान के साथ संघर्ष ने इस मशीन में झटका दे दिया. हमलों ने सिर्फ तेल ठिकानों को नहीं, बल्कि उस भरोसे को भी चोट पहुंचाई जिस पर UAE की पूरी ब्रांडिंग टिकी थी. अचानक कॉर्पोरेट्स ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए-सिंगापुर, हांगकांग और कुछ मामलों में यूरोप वापसी।
जो UAE खुद को न्यूट्रल बताता था, वह अब अमेरिकी-इजरायली खेमे में दिखने लगा. और यहीं से उसकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू हुई-“क्या वह अब भी उतना ही सुरक्षित और स्थिर है?”
सऊदी विजन 2030 का पिछड़ना
इस कहानी में एक और किरदार है- सऊदी अरब. कभी UAE का सबसे करीबी सहयोगी, अब उसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी।
सऊदी अरब का पूरा दांव उसके महत्वाकांक्षी ‘विजन 2030’ पर लगा है. इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उसे तेल की ऊंची कीमतें चाहिए. इसलिए वह उत्पादन कम रखकर कीमतें ऊपर बनाए रखने की रणनीति पर चलता है।
दूसरी ओर UAE का मॉडल अलग है. उसने अपनी इकोनॉमी को डायवर्सिफाई किया हुआ है. प्रोडक्शन कॉस्ट यहां बेहद कम है, और उसने 2030 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए 122 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश किया है. लेकिन OPEC के कोटे उसे 2.6 से 3.1 मिलियन बैरल के बीच सीमित रखते रहे।
अबू धाबी के लिए यह “अंडरग्राउंड पड़ा तेल” एक जोखिम है-क्योंकि 2040 तक फॉसिल फ्यूल की डिमांड घटने की आशंका है. यानी अगर अभी नहीं बेचा, तो बाद में शायद बेचना ही संभव न हो. यही सोच सऊदी और UAE के बीच की दूरी को टकराव में बदल देती है।
यमन, सोमालीलैंड में बिल्डअप
तेल का विवाद तो सिर्फ एक हिस्सा है. असली दरार कई मोर्चों पर एक साथ बनी. यमन में UAE ने सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का समर्थन किया-एक अलगाववादी गुट, जो सऊदी के सहयोगियों के खिलाफ खड़ा था. हालात इतने बिगड़े कि सऊदी अरब ने UAE समर्थित ठिकानों और सैन्य संसाधनों पर एयरस्ट्राइक तक कर दी, खासकर मुकल्ला पोर्ट के आसपास।
उधर सोमालीलैंड को लेकर भी तनाव बढ़ा. जब इजरायल ने उसे मान्यता दी, तो सऊदी को यह कदम अस्थिरता फैलाने वाला लगा-और उसे UAE की भूमिका पर भी शक हुआ।
इसके बाद दोनों देशों के बीच दो महीने तक सोशल मीडिया, कूटनीतिक चैनलों और वॉशिंगटन में लॉबिंग के जरिए आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला।
ईरान वॉर में सऊदी ‘मांडवाली’
फिर आया ईरान के साथ युद्ध- एक ऐसा मोड़, जहां दोनों देशों के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए. शुरुआत में दोनों साथ थे. लेकिन जैसे-जैसे हमले बढ़े, सऊदी अरब ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर कूटनीतिक समझौते की कोशिश शुरू कर दी. यूएई को साथ लिए बिना. ईरान के साथ सौदा पट भी गया।
UAE का नजरिया अलग था. उस पर सीधे हमले हुए थे, इसलिए वह किसी भी समझौते में “फुल सिक्योरिटी गारंटी” चाहता था. उसे लगा कि सऊदी जल्दबाजी में समझौता करने को तैयार है, भले ही उससे भविष्य में खतरा बना रहे हों. यहीं से भरोसा टूट गया. ईरान ने भी इजरायल के बाद सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही किए. ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था. और UAE ने तय कर लिया कि अब वह अपनी राह खुद चुनेगा।
UAE+I2 (इजरायल+भारत)
ईरान वॉर से बहुत पहले जब अरब दुनिया में भरोसा डगमगा रहा था, तो UAE ने बाहर नए रिश्ते बनाए. अब्राहम अकॉर्ड के जरिए उसने इजरायल से रिश्ते सामान्य किए. ये एक ऐतिहासिक, लेकिन विवादित कदम था. लेकिन, उसे इसका फायदा ईरानी हमलों के दौरान मिला. जिसे रोकने में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम महंगा और कम असरदार साबित हो रहा था, तो इजरायल ने अपना आयरन डोम UAE में तैनात किया. पहली बार देश से बाहर।
इसी के समानांतर भारत के साथ रिश्ता और मजबूत हुआ. 43 लाख भारतीय UAE में रहते हैं-सबसे बड़ा विदेशी समुदाय. नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन जाएद के बीच व्यक्तिगत भरोसा इस रिश्ते को एक अलग ही स्तर पर ले गया है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर सुरक्षा सहयोग तक, दोनों देश अब रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं. यहां तक कि एक अनकहा मैसेज भी है-UAE पर हमला, भारत के हितों पर हमला माना जाएगा।
UAE का 'अब्राहम चैलेंज'
UAE सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक बदलाव भी ला रहा है. यह अरब दुनिया में एक अलग पहचान गढ़ रहा है।
अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर बना, चर्च बनाने की अनुमति की चर्चा हुई, और इजरायल से खुले रिश्ते स्थापित हुए. यह सब उस पारंपरिक इस्लामिक सोच के खिलाफ जाता है, जो अरब दुनिया में गहरी जड़ें रखती है।
यहीं से “अब्राहम चैलेंज” की बात उठती है. जहां मुस्लिम “इब्राहिम” कहते हैं, वहीं यहूदी और ईसाई “अब्राहम” कहते हैं. UAE ने इस “अब्राहम” को अपनाकर खुद को एक ग्लोबल, मल्टी-कल्चरल पहचान दी है. भले ही इसके लिए उसे आलोचना क्यों न झेलनी पड़े।
OPEC पर और गहराएगा संकट?
UAE का OPEC से बाहर निकलना कोई अलग घटना नहीं है. कतर 2019 में पहले ही यह कदम उठा चुका है. अगर UAE यह साबित कर देता है कि OPEC के बाहर रहकर भी वह आर्थिक रूप से फायदे में रह सकता है, तो बाकी देश भी इस रास्ते पर चल सकते हैं. यही वजह है कि यह फैसला OPEC के लिए सिर्फ एक सदस्य खोने का मामला नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है।
