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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर जिले में किया जा रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे…
    छत्तीसगढ़

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर जिले में किया जा रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे…

    News DeskBy News DeskAugust 17, 2025No Comments2 Mins Read
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    मुख्यमंत्री के निर्देश पर रायपुर जिले में किया जा रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे…
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    रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर जिले में डिजिटलक्रॉप सर्वे किया जा रहा है। 15 अगस्त से शुरू हुआ यह सर्वे 30 सितम्बर तक चलेगा। डिजिटल का सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक फसल स्थिति का आकलन कर उन्हें राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों की समृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे खेती को नई तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

    किसानों को अब आसानी से बीमा एवं अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

    कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर सुश्री नम्रता जैन ने मोहंदी, अपर कलेक्टर राठौर ने मेहरसखा में, इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर ने मंगसा, एसडीएम नंदकिशोर चौबे ने ग्राम नकटी में, एसडीएम रवि सिंह ने छाटा, एसडीएम आशुतोष देवांगन ने ग्राम अडसेना, अभिलाष पैकरा ने छतौना में डिजिटल फसल सर्वे का निरीक्षण किया। इसी प्रकार तहसीलदारों ने अपने प्रभार क्षेत्र के ग्रामों का निरीक्षण किया।

    किसानों को अब आसानी से बीमा एवं अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

    उल्लेखनीय है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे फिल्ड स्तर पर सर्वेयर के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सर्वेयर को स्वयं खेत में जाकर वहां की स्थिति और फसल का विवरण एग्रीटेक एप्प में दर्ज करना होता है। साथ में फ़ोटो अपलोड करना होता है जिसके सत्यापन बाद में पटवारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा इससे फसल का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकेगा और जमीन की जो परिसम्मति है उनके संबंध में सही जानकारी प्राप्त होगी।

    किसानों को अब आसानी से बीमा एवं अन्य योजनाओं का मिलेगा लाभ

    डिजिटल क्रॉप सर्वे से किसानों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। फसल बीमा योजना एवं क्षति आकलन पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। पात्र किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सकेगा। इस सर्वे से फसल उत्पादन का अत्याधुनिक डेटा तैयार होगा, जिससे आगामी धान खरीदी व्यवस्था एवं कृषि नीति और अधिक प्रभावी बनाई जा सकेगी। साथ ही किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध हो सकेगा।

    News Desk

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