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    रायपुर : वित्त मंत्री ओ पी चौधरी सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए…

    By February 10, 2024No Comments8 Mins Read
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    रायपुर : वित्त मंत्री ओ पी चौधरी सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए…
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    वित्त मंत्री ओ पी चौधरी पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25

    5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।

    ० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
     
    – आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज।

    – गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।

    – गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।

    – ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।

    – हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।

    – विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
    पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।

    – 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।

    – प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।

    – ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।

    – सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
     – पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

    – फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।

    – आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।
    – फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा

    बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

    – विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट

    रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा
    नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
    कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
    – 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।

    – 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।
    हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे

    छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे
    मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।

    – यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।

    – छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।

    – मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।

    – तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
    रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
    – वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।

    – हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

    – आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।

    – कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।

    – नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
    – दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।

    – युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।

    – स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।

    – शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।

    – श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
    कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
    कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।

    कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

    दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।

    14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
    सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान

    केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान
    सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान

     सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।

    – 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।

    – केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।

    – राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।

    – सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।

    स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
    – पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।

    – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।

    – सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।

    – कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।

    Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।

    – 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।

    – फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।

    शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
     महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
     117 करोड रुपए का प्रावधान

    ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान

    – छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान।

    – 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी।

    – छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख।

    कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

     राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

    कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
     
    राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि
     
    नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।

    ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन

    अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान

    नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान

     नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।

     मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान

    हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा

    तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का

    – रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।

    – पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।

    – प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।

    – गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

    – आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

    – संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

    – चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

    – हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा

    छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।

    – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

    – राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

    – पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।

    – व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

    पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी

     – नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।

    – नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।

    – राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।

      स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान

    सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।

    – मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़।

     मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी
    शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी

     – दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

    – प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।

    – अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।

    – श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
    युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी
     
     सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान

    स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान

    – 200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।

    – 6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।

    – बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।

    – एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।
    प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधान
     
    प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान
     
    कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान

    – यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है।

    – कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करो की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है।

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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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